CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, दिल्ली को मिलेगा नया सचिवालय

रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आप सरकार पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि 2021 में इस इमारत में आग लगी थी. फिर भी कोई मरम्मत नहीं हुई. आप सरकार ने शीश महल पर करोड़ों रुपये खर्च किए. लेकिन सरकारी दफ्तरों की हालत पर ध्यान नहीं दिया. गुप्ता ने कहा कि 2-3 करोड़ में इस इमारत को ठीक किया जा सकता था.

Date Updated Last Updated : 01 August 2025, 06:16 PM IST
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Courtesy: Social Media

CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया. दिल्ली को जल्द नया सचिवालय मिलेगा. सभी विभागों को एक ही परिसर में लाया जाएगा. यह घोषणा कश्मीरी गेट में महिला एवं बाल विकास विभाग के दौरे के बाद हुई. 

मुख्यमंत्री ने कार्यालय की खराब हालत पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि पहली बार इस दफ्तर में आई हूं. हालत देखकर दुख होता है. छत से पानी टपक रहा है. पंखे गिरने की कगार पर हैं. उन्होंने कहा कि कर्मचारी ऐसी स्थिति में काम कर रहे हैं.

आप सरकार पर साधा निशाना

रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आप सरकार पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि 2021 में इस इमारत में आग लगी थी. फिर भी कोई मरम्मत नहीं हुई. आप सरकार ने शीश महल पर करोड़ों रुपये खर्च किए. लेकिन सरकारी दफ्तरों की हालत पर ध्यान नहीं दिया. गुप्ता ने कहा कि 2-3 करोड़ में इस इमारत को ठीक किया जा सकता था. मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई का वादा किया. उन्होंने कहा कि आज से हम नए सचिवालय के लिए जगह तलाश शुरू करेंगे. सभी विभागों को एक ही परिसर में लाया जाएगा. इससे प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा. गुप्ता ने जगह की पहचान जल्द करने का भरोसा दिलाया.

स्वच्छता अभियान की शुरुआत

गुप्ता ने 'दिल्ली को कूड़े से आज़ादी' अभियान शुरू किया. इसकी शुरुआत झाड़ू लगाकर की गई. उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के दफ्तर का दौरा किया. पुरानी फाइलें, ई-कचरा और कबाड़ हटाया गया. गुप्ता ने कहा कि सभी विभाग अपने दफ्तरों की सफाई करेंगे. मुख्यमंत्री ने कचरा प्रबंधन की नीतियों पर पुनर्विचार की बात कही. उन्होंने कहा कि निविदाओं के नियमों को बेहतर करना होगा. अभियान पूरे महीने चलेगा. इसका लक्ष्य दिल्ली के सरकारी दफ्तरों को साफ और व्यवस्थित करना है. रेखा गुप्ता का यह कदम आप सरकार पर सीधा हमला है. उन्होंने आप की कथित निष्क्रियता को उजागर किया. यह ऐलान दिल्ली में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम है. जनता इसे सरकार की सक्रियता के रूप में देख रही है.

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