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Last Updated : 15 February 2025, 04:11 PM IST
New Crimial Laws: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य के सभी पुलिस आयुक्तालयों में तीन नए आपराधिक कानूनों को शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया. इस फैसले के पीछे सरकार की योजना अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की है. अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी कि गृह मंत्री ने इस विषय पर राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा जताई है.
नई आपराधिक कानूनों का महत्व
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन नए आपराधिक कानूनों से न केवल राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि यह अपराधियों को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित होंगे. तीन नए कानूनों को लागू करने का उद्देश्य अपराधों की घटनाओं में कमी लाना और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है. गृह मंत्रालय द्वारा इस निर्देश के बाद महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है ताकि ये कानून जल्द से जल्द राज्य के सभी पुलिस आयुक्तालयों में प्रभावी हो सकें.
देशवासियों को त्वरित व पारदर्शी न्याय प्रणाली देने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। इसी दिशा में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री @Dev_Fadnavis जी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन संबंधी समीक्षा बैठक की।
— Amit Shah (@AmitShah) February 14, 2025
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गृह मंत्री का स्पष्ट निर्देश
अमित शाह ने इस आदेश के माध्यम से स्पष्ट किया कि इन कानूनों का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि कानून व्यवस्था के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई हो सके. गृह मंत्रालय का मानना है कि यदि इन कानूनों का सही तरीके से पालन किया जाता है, तो राज्य में अपराधों की दर में गिरावट आ सकती है और अपराधियों को कड़ी सजा मिल सकेगी.
महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र सरकार ने इस आदेश पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार का कहना है कि वह गृह मंत्रालय के आदेश का सम्मान करती है और नए कानूनों के तहत जरूरी कदम उठाएगी.
अपराध नियंत्रण में नई उम्मीदें
महाराष्ट्र में अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, इन नए कानूनों का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण माना जा रहा है. स्थानीय पुलिस विभाग को भी यह उम्मीद है कि इन कानूनों के लागू होने से अपराधों की रोकथाम में मदद मिलेगी और राज्य में शांति-व्यवस्था बनी रहेगी.
